-->

आदिवासींचे वास्तव्य

झिरो केला झिरोला हिरो बनवला, पर्वताची राई केली, राईचा पर्वत केला, इतिहास आदिवासी बहुजनांनी लहून घडविला, इतिहास-परकीय आर्यभटांनी लिहून बिघडविला, इतिहासाचा खून केला की, तो समाज गुलाम होतो. पूर्वजांचा आदर्श पुराला जातो, बापाच्या खुन्याला मुलगा मार्गदर्शक मानतो, समाजाचे मा मत बदलण्याची दिव्यशक्ती साहित्यात असते. समाज घडविण्याची बिघडविण्याची अफाट ताकद, साहित्यात असते आणि म्हणून साहित्यिक प्रधानमंत्र्यापेक्षाही शक्तिशाली असती, थोडासा अपवाद वगळता स्वातंत्र्यापासून आजतागायत भारताचे अर्थमंत्री पद विशिष्ट व्यक्तींकडेच असते. ते म्हणजे आर्थिकस्तर ८% च्या वर आर्थिकस्तर कोणाचा वाढला. सोन्यासाठी कोण रांगा लावतंय? पाण्यासाठी कोण रांगा लावतय कुपोषित मातांची, बालकांची संख्या आदिवासी रोज वाढतच आहे, दारिद्ररेषेखालील लोकांची संख्या रोज वाढतच आहे. भूकबळींची संख्या कमी होत नाही रोज वाढतच आहे.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाही, झारखंड, आसाम राज्यामध्ये एस.पी.ओ / सलबाजूडम / ग्रीनहंट असे अनेकानेक वेगवेगळे फंडे वापरून आदिवासीला ठार मारत आहेत. विशेष म्हणजे मारणाराही आदिवासी मरणाराही आदिवासी, विचार करा, दाणे टाकून कोंबड्या झुंजविणे, काट्याने काटा काढणे, आदिवासी नामोनिशाण मिटविणे असे षडयंत्र रचत आहेत. बापालाच संपविला जात आहे. सातबारा बदलत आहे, खाऊजा येत आहे, आरक्षण संपणार आहे.

राजस्थान मधील घटना पहा... अन्न पाणी, मिळत नाही म्हणून गवत खाणारे आदिवासी दूरदर्शन चॅनेल करून दाखविले. विषारी कंदमुळे खाऊन मरणारे आदिवासीच आहेत. मूळच्या आदिवासी राजाला, पुरता गाडला, तुम्हीच सांगा आर्थिकस्तर कोणाचा वाढला ? गुन्हेगार, आरोपीला, कारागृहामध्ये दोन वेळचे जेवण मिळते पण. मुळमालकांची आदिवासींची मुले उपाशी असतात. आक्रोश करतात, कळवळतात, तळमळतात, तडफडतात आणि मरतात-विचार करा, पोषणवादी विरुद्ध शोषणवादी असा हा लढा आहे. प्रथम नागरिक, आदिवासी  विरुद्ध परकीय चोरांचे असलेल्या षडयंत्र आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटना म्हणजे युनो. युनीसी संलग्न असलेल्या

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने १९५७ साली आदिवासी हक्कांसाठी करार १०७-तयार केला ह्या करारावर भारताने सही केली. पण १९८९ साली तयार केलेल्या करार १६९ वरती भारतीय प्रतिनिधीने सही केली नाही. म्हणजेच पहिल्या करारानुसार भारतात आदिवासी आहेत. दुसऱ्या करारानुसार भारतात आदिवासी नाहीत. याचे खास गुपित असे की दुसरा करार आदिवासीला खास हक्काधिकार देतो.

१) स्वयं व्याख्येचा अधिकार

२) सांस्कृतिक ओळख

३) संसाधनावरचा हक्क

नैसर्गिक संपत्तीवर हक्क देतो भारती आदिवासीला हे हक्क द्यायचे नव्हते म्हणून सही केली नाही. भारतात आदिवासींचे असणेच नाकारले. विचार करा. भारतात आदिवासी आहेत, हे युनोला दाखवून देण्यासाठी वंदनीय मधुकरराव पिचड साहेबांनी आदिवासी साहित्यिकांकडून तसे पुरावे गोळा केले. आणि युनोमध्ये नेऊन दिले. त्या पुराव्यामुळे भारतीय प्रशासनाचे छलकपट उघडे पडले. युनोने मान्य केले की, भारतात आदिवासी आहेत आणि म्हणून ३ मार्च ते ८ मार्च १९९७ ला नागपूर येथे जागतिक आदिवासी परिषद घेण्याचे ठरले. तयारी सुरू झाली पण जागतिक परिषदेला भारतीय प्रशासनाने परवानगी दिली नाही. हे भयानक षड्यंत्र होते, भारतात जागतिक आदिवासी परिषद झाली तर भारतीय आदिवासीला हक्काधिकार समजतील आदिवासी राजा रंक कसा झाला समजेल. प्रस्थापित आदिवासीला विस्थापित कोणी केले हे समजले तर प्रस्थापितांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. आदिवासी पुन्हा मालक होईल असे होऊ नये म्हणून आदिवासी परिषदेला झाली तर भारतीय व आदिवासीला हक्काधिकार समजतील आदिवासी राजा रंक कसा झाला ते समजेल प्रस्थापित र आदिवासीला विस्थापित कोणी केले हे समजले तर प्रस्थापितांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. आदिवासी पुन्हा मालक होईल असे होऊ नये म्हणून आदिवासी परिषदेला, परवानगी, नाकारली, महिलांचे हक्काधिकार आता सुरू झालेत चांगली गोष्ट आहे. महिलांचे हक्काधिकार काढून घेऊन स्त्रीला जनावरापेक्षा नीच कोणी केले ? शिवरायांनी फाडली, फुलेंनी गाडली, शाहूंनी तुडविली, ग बाबासाो जाळली. ज्ञानसूर्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिलांना हक्काधिकार देण्यासाठी हिंदू कोडबील बनविले. संसदेत मनुवाद्यांनी हिंदू कोडबील नाकारले. म्हणून बाबांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला घटनाकार डॉ. बाबासाहेबांनी सर्वांना हक्काधिकार आरक्षण दिले पण आदिवासीला, सर्वाधिक दिले. राज्यघटनेतील ५ वी ६ वी अनुसूची आदिवासींना हक्काधिकारांचे संरक्षण देते. है स्वयंशासनाचा हक्क देते म्हणजे आदिवासीवर आदिवासीच राज्य करणार, आदिवासींची जमीन कोणीच घेऊ शकत नाही. खनिजसंपत्तीवर आदिवासींचा हक्क लोकसभा-विधानसभा यांचा कायदा; आदिवासी सल्लागार समितीने मान्य केला तरच लागू होईल. अनुच्छेद २७५ नूसार फक्त आदिवासींकरिता स्पेशल बजेट बनवून राखीव निधी दिला. आदिवासी निधी आदिवासींसाठीच खर्च करण्याचे सुचविले. बाबांनी आदिवासीसाठी एवढे सगळं केलयं प्रत्यक्षात काम दिसतय. घटना सर्वांगीण परिपूर्ण आहे. पण घटना राबविणारे कारस्थानी आहेत. पवनचक्की, सेझ खाण, धरण असे प्रकल्प आदिवासी विभागात राबवून आदिवासींच्या जमिनी हडप करतात सरकार तर्फे परदेशी कंपन्यांना देतात, आदिवासींची शेकडो गावे जाळली, लाखो आदिवासी शिबिरात सडतात. येन केन प्रकारे परकीयांनी प्रस्थापित आदिवासीला विस्थापित केला. आदिवासीचे अस्तित्व पुसल्यावर ५ वी : ६ वी अनुसूची लागू करावी लागणार नाही.

आदिवासीला वनवासी म्हटल्यावर आदिवासी आपली अस्सल ओळख विसरतो. वनवासी आदिवासी कल्याण आश्रम वगैरे वगैरे मृगजळ आहे. वेगवेगळ्या नावाच्या बामणी संस्था आदिवासी विभागात कार्यरत आहेत, काहीबाही देऊन वनवासी म्हणून आदिवासी स्वत्व पुसत आहेत. मुळत्व, मालकत्व, बापत्व संपवीत आहेत. चोरांची खोट्यांची बोगस आदिवासींची संख्या रोजच वाढत चाललेय, औरंगाबाद जातपडताळणी समितीची गोलमाल जात प्रकरण पकडलीत, आर्य म्हणजे बाहेरून आला तो. अनार्य म्हणजे जो बाहेरून आला नाही तो, १९९८-२००१ ह्या कालावधीत अमेरिकेत डी.एन.ए. टेस्ट घेण्यात आली. विज्ञानाने सिध्द केले, आर्यभट भारतीय नाही. आर्यभट युरेशियन आहे. आर्यभटांचा डी.एन.ए.आदिवाशीशी जुळत नाही. म्हणून आर्यभट आदिवासी अस्तित्व नाकारती, आदिवासीला जाणीवपूर्वक वनवासी म्हणतो. आदिवासी संपेल तरच आर्यभट कायम टिकेल,

युनोने १३ सप्टेंबर २००७ रोजी स्वयंनिर्णय अधिकारी आणि सामुदायिक मानवाधिकारांचा ४३ कलमांचा जाहीरनामा घोषित केला. जल, जमीन, जंगलावरील आदिवासींचा हक्क कायम असावा. वनक्षेत्रातील आदिवासी जमिनी आदिवासींच्या नावे कराव्यात असे ठराव युनोमध्ये झाले आहेत. भारताच्या संसदेमध्ये झाले आहेत. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये आहेत पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, कारण प्रशासनामध्ये ७२ टक्के मनुवादी आहेत, काय द्यायचं किती द्यायचे काय रोखायचे ? हे प्रशासन ठरवते. सत्ताधारी पक्ष, पार्य बदलतात पण प्रशासन तेच असते

युनोच्या आमसभेच्या बैठकीत ठराव क्र.४६/२१४ पारित झाला. ९ ऑगस्ट आदिवासी दिन साजरा करावा, सरकारने ऑगस्ट सार्वजनिक सुट्टी  द्यावी. तमाम बहुजन समाजाच्या सर्व समस्यांचे मूळ कारण मनुवाद आहे. मनुवाद-मनीवाद लागेल. त्याकरिता आदिवासी बहुजनांनी आपले मन, मनगट, मणका, मान, मेंदू सशक्त करावे, आपली वाणी, नाणी, लेखणी, समाजासाठी वापरावी वाचन, मनन, चिंतन, स्मरण कून कृतिशीलतेवर भर द्यावा. हेवे दावे गाडून एकसंघ व्हावे. इच्छाशक्ती, कृती, जिद्द, प्रयत्न, सातत्य आवश्यक आहे. जात समाजाला तोडते, समाज जातींना जोडतो, तमाम आदिवासी जमाती एकसंध केल्या पाहिजेत. समाजाने मला काय दिले यापेक्षा समाजासाठी मी काय करू शकतो; हीच भावना प्रत्येकाने मनोमन जोपासावी.

प्रत्येक व्यक्तीचा विकास समाजात होत असतो. केवळ संघटित समाज विधायक कार्य करतो. समाज आहे म्हणून मी, समाज वजा झिरो मी, तलावातल्या थेंबापरी समाजातला माणूस मी!

Subscribe Our Newsletter