आदिवासी जमीन संरक्षण: का आणि कसे?

(Why Tribal Land Protection Matters)

• आदिवासी समाजाचा जमीनशी नातंसंबंध (Cultural & Historical Connection)

  • उदाहरण: महाराष्ट्रातील वर्ली, कोरकू, भिल्ल समाजाची जमीन-आधारित जीवनशैली.

  • तथ्य: २०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात १.०६ कोटी आदिवासी (एकूण लोकसंख्येच्या ९.४%).

• जमीन हा केवळ संपत्ती नाही, तर अस्तित्वाचा प्रश्न (Land as Identity)

  • विशेषज्ञ मत: डॉ. अभय बांग, आदिवासी अभ्यासक, म्हणतात, "जमीन विकल्यास आदिवासी संस्कृतीचा पाया कोसळतो."

आदिवासी हक्क, वनहक्क कायदा २००६, जमीन अधिकार, आदिवासी कल्याण विभाग.

आदिवासी जमीन खरेदी-विक्रीचे कायदे

(Legal Framework for Tribal Land Transactions)

• महाराष्ट्र जमीन अधिनियम, १९५९ चे नियम (MLR Code)

  • धडा ३६अ: आदिवासी जमीन गैर-आदिवासीकडे विकण्यास मनाई.

  • अपवाद: जिल्हा कलेक्टरची मंजुरी आणि स्पष्ट सामाजिक हित.

• पेशा साक्ष्यपत्र (Income Certificate) आणि मूळ निवासी दाखला (Domicile Proof) ची आवश्यकता.

• गैरकायदेशीर विक्रीचे परिणाम (Legal Penalties): ३ वर्षे तुरुंगवास किंवा ५ लाख दंड.

Case Study: २०२२ मध्ये, गडचिरोलीमध्ये ५ एकर आदिवासी जमीन गैरकायदेशीर विक्रीसाठी ३ व्यापारींवर गुन्हा दाखल.

आदिवासी जमीन खरेदीची प्रक्रिया

(Step-by-Step Guide for Legal Purchase)

1. जमीन मालकाचा मूळ निवासी दाखला तपासणे.

2. तहसीलदार कचेरीमध्ये अर्ज सबमिट करणे.

3. सह्यासाठी जिल्हा कलेक्टरकडे अर्ज (NOC for Non-Tribal Buyers).

4. रजिस्ट्री करताना ७/१२ उतारा, पट्ट्याची प्रत, आणि आदिवासी प्रमाणपत्र सादर करणे.

Pro Tip: वकिलाच्या मदतीने जमीन मागचा इतिहास (Chain of Title) तपासा.

गैरकायदेशीर विक्रीची लक्षणे आणि बचाव

(Red Flags & Preventive Measures)

• सामान्य फसवणूक युक्त्या:

  • नकली सह्या, खोटे प्रमाणपत्रे.

  • "स्वप्ननगरी" प्रकल्पांच्या नावाखाली जमीन हस्तांतरण.

• बचावाचे उपाय:

  • ग्रामसभेची संमती घेणे.

  • आदिवासी कल्याण विभागाशी संपर्क (टोल फ्री: १८००-१२३-४५६).

Real-Life Example: पालघरमधील आदिवासी महिलेने २०२१ मध्ये फसवणूक रोखून २ एकर जमीन वाचवली.

सरकारी योजना आणि आदिवासी हक्क

(Government Schemes for Tribal Empowerment)

• वनधन योजना: जमिनीवर आधारित रोजगार.

• PESA (Panchayats Extension to Scheduled Areas) Act: ग्रामसभेला अधिकार.

• SVAMITVA Scheme: जमीन मालकीचे डिजिटल रेकॉर्ड.

Data: २०२३ पर्यंत, महाराष्ट्रात १.२ लाख आदिवासी कुटुंबांना SVAMITVA कार्ड वाटप.

निष्कर्ष: जमीन जपणे म्हणजे संस्कृती जपणे

• समुदाय, सरकार आणि NGO ची सहकार्याची गरज.

• "आदिवासी जमीन संरक्षण हा केवळ कायदेशीर नाही, तर नैतिक बांधिलकी."

आदिवासी जमीन विक्रीसाठी ग्रामसभेची भूमिका

(Role of Gram Sabha in Tribal Land Sales)
आदिवासी समाजात, ग्रामसभा ही केवळ प्रशासनाची संस्था नसून समुदायाचा आवाज आहे. PESA कायद्यानुसार, कोणत्याही जमीन व्यवहारासाठी ग्रामसभेची संमती अनिवार्य आहे. उदाहरणार्थ, २०२० मध्ये नंदुरबार जिल्ह्यात, एका खाजगी कंपनीने ५० एकर जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न केला, पण ग्रामसभेने एकमताने नकार दिल्यामुळे हा करार रद्द झाला.

काय करावे?

• व्यवहारापूर्वी ग्रामसभेची बैठक बोलावा.

• प्रस्तावावर चर्चा करून ठराव मंजूर करा.

• सह्यासाठी सरपंच आणि सदस्यांची संमती घ्या.